भारत-पाकिस्तान ने पहले भी बंद किए हैं हवाई क्षेत्र

इस साल फ़रवरी महीने में हुए पुलवामा हमले और बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद भी जब भारत और पाकिस्तान में तनाव हुआ था तब दोनों देशों ने एक-दूसरे के लिए अपने-अपने हवाई क्षेत्र बंद कर दिए थे.
हालात सामान्य होने पर भारत ने तो पहले अपना एयरस्पेस खोल दिया था लेकिन पाकिस्तान ने काफ़ी वक़्त बाद, करीब पांच-छह महीने तक भारत के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद रखा था.
इसका नतीजा ये हुआ था कि भारत से अमरीका और यूरोप जाने वाले विमानों की यात्रा अवधि बढ़ गई थी. इसकी वजह से कई एयरलाइंस को अपनी सेवाओं में बदलाव करना पड़ा.
मिसाल के तौर पर अमरीकन कैरियर युनाइटेड ने अपनी नॉनस्टॉप सेवा बंद कर दी थी, एयर कनाडा ने अपनी फ़्लाइट बंद कर दी थी. इसके अलावा इंडिगो को अपनी दिल्ली से इस्तांबुल (तुर्की) की नॉनस्टॉप फ़्लाइट को रोकना पड़ा.
2001 में भारतीय संसद पर हमले के बाद वाजपेयी सरकार के दौरान भी भारत और पाकिस्तान ने एक-दूसरे के लिए अपने हवाई क्षेत्र बंद कर दिए थे. तब चार-पांच महीने के बाद ये वायुक्षेत्र खोले गए थे.
9/11 हमले के बाद अमरीका ने अपना पूरा हवाई क्षेत्र बंद कर दिया था. इसका नतीजा ये हुआ कि किसी भी दूसरे देश का कोई भी विमान अमरीका के एयरस्पेस में नहीं जा सका.
इसके अलावा दो देशों के बीच की युद्ध की स्थिति में भी वायुक्षेत्र बंद कर दिए जाते हैं.
अश्विनी फड़नीस और जितेंद्र भार्गव दोनों इसका जवाब 'नहीं' में देते हैं.
जितेंद्र भार्गव कहते हैं कि ऐसा कोई फ़ोरम या मंच नहीं है जहां भारत पाकिस्तान की शिकायत कर सके या उसके फ़ैसले को चुनौती दे सके. ज़्यादा से ज़्यादा भारत जो कर सकता है वो है जवाबी कार्रवाई, यानी पाकिस्तान के लिए अपना एयरस्पेस भी बंद करना.
अश्विनी फड़नीस कहते हैं, "आम तौर पर वीवीआईपी विमानों को आने-जाने की अनुमति मिल जाती है लेकिन चूंकि अभी भारत-पाकिस्तान में तनाव गहरे हैं इसलिए पाकिस्तान ने राष्ट्रपति कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विमानों को अपने हवाई क्षेत्र से गुज़रने की अनुमति नहीं दी."
इसके जवाब में फड़नीस कहते हैं, "ऐसा नहीं है. असल में ये फ़ैसले कूटनीतिक संकेत भर होते हैं. इनके ज़रिए एक देश दूसरे देश को ये संकेत देता है कि उसने सख़्त रुख़ अख़्तियार किया हुआ है. पाकिस्तान का ये फ़ैसला भी कुछ ऐसा ही है."
वायुक्षेत्र बंद करने के कूटनीतिक संकेत का प्रभाव भारत और पाकिस्तान में एयरलाइंस के कारोबार पर भी पड़ता है.
बालाकोट हमले के बाद जब भारत-पाकिस्तान ने अपने वायुक्षेत्र बंद किए तब इसका नुक़सान दोनों देशों को उठाना पड़ा था.
जितेंद्र भार्गव कहते हैं कि भारतीय प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के विमान को अपने वायुक्षेत्र से न गुज़रने देकर पाकिस्तान ने अपरिपक्वता का परिचय दिया है और भविष्य में उसे इसका नुक़सान ही होगा, फ़ायदा नहीं.
वो कहते हैं, ''अनुच्छेद-370 को ख़त्म किए जाने के भारत के फ़ैसले के बाद से ही पाकिस्तान इस मुद्दे का अंतरराष्ट्रीयकरण करने और दुनिया का कश्मीर मसले की ओर ध्यान खींचने की कोशिश कर रहा है. प्रधानमंत्री मोदी के लिए अपना एयरस्पेस बंद करना भी एक ऐसी ही कोशिश है.''
दूसरी तरफ़, अश्विनी फड़नीस का मानना है कि राष्ट्रपति कोविंद के विमान को पाकिस्तानी वायुक्षेत्र में प्रवेश की अनुमति न मिलने के बाद प्रधामंत्री मोदी के विमान के लिए ये अर्ज़ी पाकिस्तान को भेजनी ही नहीं चाहिए थी.
फड़नीस कहते हैं, "अगर जुलाई में प्रधानमंत्री बिश्केक जाने के लिए पाकिस्तानी वायुक्षेत्र छोड़कर ओमान और ईरान का वायुक्षेत्र चुनते हैं तो कुछ महीने बाद ही पाकिस्तानी एयरस्पेस में जाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? मुझे इसकी कोई वजह समझ नहीं आती."
इस साल जुलाई में पुलवामा हमले और बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद जारी तनाव को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी बिश्केक यात्रा में पाकिस्तानी वायुक्षेत्र से होकर नहीं गुजरे थे. ऐसा तब हुआ था जब पाकिस्तान ने उनके विमान के अपने वायुक्षेत्र में प्रवेश के लिए सहमति जता दी थी.
भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने संसद में बताया था कि इसकी वजह से भारत को लगभग 300-400 करोड़ रुपये का नुक़सान हुआ था.
वहीं, पाकिस्तानी मीडिया में आई ख़बरों के मुताबिक़ भारतीय एयरस्पेस बंद होने के कारण पाकिस्तानी एयरलाइंस को कई बिलियन रुपयों का नुक़सान हुआ था.
भारत और पाकिस्तान यूरोप के लिए बेहद अहम 'गेटवे' हैं. दिन में लगभग 200-250 विमान यूरोप जाने के लिए भारत और पाकिस्तान के वायुक्षेत्र से होकर गुज़रना पड़ता है.
ऐसे में अगर हम अनुमान लगाएं कि इन सभी विमानों को यूरोप पहुंचने के लिए 40-45 मिनट ज़्यादा वक़्त लगाना पड़े तो एयरलाइन्स को कितना नुक़सान होगा और यात्रियों को कितनी असुविधा उठानी पड़ेगी.
फड़नीस बताते हैं कि एयरस्पेस को बंद रखने की कोई अधिकतम समयसीमा या अवधि नहीं होती.
वो कहते हैं, "अमूमन ये पारस्परिक होता है. अगर एक देश पहल करके अपना वायुक्षेत्र खोलता है तो सामान्य तौर पर दूसरा भी ऐसा ही करता है. मगर हमेशा ऐसा ही हो, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है. जैसे कि बालाकोट हमले के बाद भारत ने पहले अपना वायुक्षेत्र खोल दिया था लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा करने में काफ़ी वक़्त लिया."

चर्चा में रहे लोगों से बातचीत पर आधारित साप्ताहिक कार्यक्रम

मुक्तदर ख़ान कहते हैं, "पिछले 40-50 सालों में पाकिस्तान की लाख कोशिशों के बावजूद कश्मीर का मुद्दा कुर्दिस्तान या तिब्बत की तरह अंतरराष्ट्रीय मुद्दा नहीं बन पाया. जबकि उसने संयुक्त राष्ट्र और ओआईसी के फ़ोरम पर जब जब मौका मिला इस मुद्दे को उठाया. लेकिन पहली बार है कि पश्चिम में इस मुद्दे पर मीडिया में काफ़ी कवरेज हो रहा है."
वो कहते हैं, "एक तरह से कह सकते हैं कि अंतरराष्ट्रीयकरण का पाकिस्तान का मुद्दा आगे बढ़ गया है लेकिन वो इसलिए हुआ क्योंकि भारत सरकार ने कश्मीर को लेकर बहुत बड़ा कदम उठाया."
उनके अनुसार, हालांकि पाकिस्तान का कूटनीतिक स्तर पर हार हो रही है क्योंकि पिछले दो दिन में ही दे अरब देशों संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन ने मोदी को सम्मानित किया और फिर ट्रंप ने भी मोदी का समर्थन किया.
वो कहते हैं कि 'सबसे बड़ा संकेत तो ये है कि फ्रांस में जी7 की बैठक के दौरान ट्रंप भी हैं और मोदी भी हैं, जबकि न तो वहां पाकिस्तान है और न इमरान ख़ान.'
मुक्तदर ख़ान का कहना है कि भारत भले ही अंतरराष्ट्रीय मंचों पर कह रहा है कि आपसी मसलों को द्विपक्षीय तरीके से हल कर लिया जाएगा लेकिन कश्मीर के मसले पर उसने बिल्कुल उलट किया है.
वो कहते हैं, "जम्मू कश्मीर के मामले में बिना वहां की जनता से पूछे, बिना पाकिस्तान से वार्ता किये एकतरफ़ा फैसला भारत ने ले लिया और साथ ही द्वीपक्षीय वार्ता के ज़रिए मामलों को हल करने की बात भी की जा रही है."
उनके अनुसार, अगर भारत जिस तरह कश्मीर में कड़ाई कर रहा है, अगर उसी तरह करता रहा तो दुनिया में फ़लस्तीन की तरह ये मुद्दा भी सिविल सोसायटी उठाने लगे. इसका दूसरा पहलू ये है कि अगर कश्मीरी जनता को लगेगा कि प्रदर्शनों से भारत की बदनामी बढ़ रही है तो वो इसे और बढ़ा देंगे.'
प्रोफ़ेसर मुक्तदर ख़ान कहते हैं कि भारत को चाहिए कि वो कश्मीर में इतने अच्छे हालात बनाए कि वहां के लोग खुशी खुशी भारत के साथ आना चाहें.
लेकिन हाल के दिनों में जो हालात बने हैं उससे लगता है कि इस फैसले की गूंज आने वाले काफी समय तक सुनाई देगी.
अनुच्छेद-370 को निष्प्रभावी बनाने के भारत सरकार के फ़ैसले के तीन सप्ताह बीतने के बाद भी भारत प्रशासित कश्मीर में लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है.
भारत प्रशासित कश्मीर में जो पाबंदियां लगाई गई हैं उनमें बुनियादी तौर पर तीन बात हैं- इंटरनेट की सहूलियत बंद है, लैंडलाइन कुछ इलाकों में ठीक तौर पर काम कर रहे हैं, लेकिन मोबाइल नेटवर्क पूरी तरह ठप्प है.
इन सबके चलते सबसे बड़ी चुनौती अस्पताल और स्वास्थ्य सुविधाओं को उठानी पड़ रही है.
डॉक्टरों को मुश्किलें पेश आ रही हैं. वे इंटरनेट पर रिसर्च नहीं कर सकते हैं और बाहर के डॉक्टरों से उनका संपर्क कट गया है. ऐसे में वे अपने मरीज़ों का ठीक ढंग से इलाज़ नहीं कर पा रहे हैं.
ऐसे ही एक डॉक्टर हैं डॉक्टर उमर. उमर इलाके में इंटरनेट की सुविधा बंद होने के विरोध में श्रीनगर के लाल चौक पर सोमवार को विरोध प्रदर्शन पर बै
वैसे इंटरनेट बंद होने से इलाके में किसी मरीज की मौत की ख़बर नहीं है.
डॉक्टर उमर बताते हैं, "अभी तो मेरी जानकारी में भी किसी की मौत की ख़बर नहीं है, लेकिन हफ्ते में जिसको तीन डायलिसिस चाहिए अगर उसको एक डायलिसिस मिलेगा तो मरीज़ की मौत हो सकती है."
ठे. वे इंटरनेट सुविधा बहाल करने की गुजारिश के लिए इस प्रदर्शन पर बैठे.
इस दौरान उमर ने बताया, "ये प्रोटेस्ट नहीं है, रिक्वेस्ट है. यह मानवीय संकट बन सकता है. पूरा हेल्थ केयर सिस्टम प्रभावित हो सकता है. प्राइवेट और सरकारी अस्पताल में हम आयुष्मान भारत योजना का लाभ ग़रीब मरीजों को मुफ़्त दे सकते हैं. लेकिन इंटरनेट और फोन लाइन की कनेक्टिविटी नहीं होने के चलते हम मरीजों की मदद नहीं कर पाए हैं. वे अपने ख़र्चे पर दवाईयां ख़रीद रहे हैं, ये हम देख रहे हैं."
हालांकि सरकार दावा कर रही है, कश्मीर में दवाईयों का स्टॉक पूरा है, एंबुलेसें चल रही है, अस्पताल खुले हुए हैं. ऐसे में इंटरनेट बंद होने से स्वास्थ्य सुविधाओं पर क्या असर पड़ रहा है, ये पूछे जाने पर डॉक्टर उमर बताते हैं, "हेल्थ इंश्यूरेंस स्कीम या आयुष्मान भारत इंटरनेट बेस्ड हैं. मरीज अपना स्मार्ट कार्ड लेकर आते हैं. उसे स्वाइप करते हैं, इसके बाद ही हम उन्हें देखते हैं, दवाईयां देते हैं."

ओपेक पर लगाम कसने चीन-भारत आएंगे साथ?

भारत-चीन 'ऑयल बायर्स क्लब' के गठन की संभावनाएं बन रही हैं जो ग्लोबल एनर्जी मार्केट की गतिविधियों को बदल सकते हैं.

भारत, चीन समेत आठ देशों को ईरान से कच्चे तेल के आयात के लिए मिली छह महीने की छूट दो मई को ख़त्म होने के बाद हाल के दिनों में इस प्रस्ताव पर हलचलें तेज़ हुई हैं.
यदि इस क्लब का गठन हो गया तो दोनों देश एक साथ तेल की क़ीमत के मोलभाव के साथ ही ओपेक के प्रभाव को कम कर सकेंगे. ग़ौरतलब है कि ओपेक दुनिया के 40 फ़ीसदी तेलों को नियंत्रित करता है.
ओपेक के तेल उत्पादन पर लगाए गए प्रतिबंधों से तेल की क़ीमतें बढ़ी हैं, जिससे भारत और चीन दोनों की अर्थव्यवस्था को नुक़सान पहुंचा है. दोनों देशों में पेट्रोलियम उत्पाद मुख्यतः आयात पर ही निर्भर हैं.
लेकिन सवाल उठता है कि क्या ये दोनों एशियाई देश साथ काम करने के लिए एक दूसरे के बीच बने अविश्वास से ऊपर उठ सकेंगे. इतिहास गवाह है कि दोनों देशों ने बढ़ती ऊर्जा की अपनी मांगों को पूरा करने के लिए दुनिया के कई तेल और गैस भंडारों में हिस्सा पाने की होड़ में एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा की है.
'ऑयल बायर्स क्लब' गठित करने का विचार काफ़ी पहले से चल रहा है- सबसे पहले यह 2005 में सामने आया था- लेकिन इस पर बहुत आगे बात नहीं बन सकी.
2005 में, भारत के तत्कालीन तेल मंत्री मणिशंकर अय्यर ने इसका प्रस्ताव दिया था लेकिन यह दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों की पेचीदगी में फंस कर रह गया, जैसा की चीन की राष्ट्रीय दैनिक ग्लोबल टाइम्स ने 2018 में बताया था.
भारत ने 2014 में फिर एक बार इस तरह का क्लब बनाने की कोशिश की लेकिन उस पर भी बातें बहुत आगे नहीं बढ़ीं.
नाम नहीं बताने की शर्त पर एक भारतीय अधिकारी ने 26 अप्रैल को लाइवमिंट वेबसाइट को बताया, "हालांकि, हमने (भारत ने) पहले भी प्रयास किए थे, लेकिन हमने पाया कि ऐसी किसी भी व्यवस्था को बनाने में बहुत सारी खींचतान है क्योंकि कुछ देश हैं जो इस समूह के गठन के ख़िलाफ़ हैं."
एक बार फिर इस प्रयास को बल मिला जब भारत के वर्तमान पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बीते वर्ष इसे पुनर्जीवित करने का संकेत दिया, यहां तक कि उन्होंने इसमें जापान और दक्षिण कोरिया को शामिल करने का भी सुझाव दिया.
यह उल्लेख करते हुए कि एशियाई देशों को तेल ख़रीदने के लिए ओपेक को लागत से अधिक चुकाना पड़ता है, धर्मेंद्र प्रधान ने अप्रैल 2018 में कहा था कि "आखिर सबसे बड़े उपभोक्ता इसके लिए अधिक पैसे क्यों खर्च करें. आख़िर क्यों एशियन प्रीमियम के नाम पर इन देशों को तेल की अधिक क़ीमतें चुकानी पड़ती हैं. सभी चार प्रमुख एशियाई अर्थव्यवस्थाओं को साथ आना चाहिए."
यह मुद्दा लंबे समय से एशियाई ख़रीदारों के लिए असंतोष का कारण रहा है जो इसे भेदभावपूर्ण कीमत तय करने के रूप में देखते हैं.
तब से, इस तरह की व्यवस्था की लॉजिस्टिक पर काम करने के लिए भारतीय और चीनी अधिकारी एक-दूसरे देशों में कई यात्राएं कर चुके हैं.
मार्च में चीन के नेशनल एनर्जी एडमिनिस्ट्रेशन के उप-प्रमुख ली फेनरॉन्ग के भारत दौरे के बाद दोनों पक्षों ने तेल-गैस पर एक संयुक्त कार्यदल बनाया, जल्द ही इसकी पहली बैठक होने की उम्मीद है.

بعثة أبولو 8 أثّرت على نظرتنا إلى كوكب الأرض ومكاننا في الكون

ويقول بورمان: "لا أظن أن جميع الكتب التي درستها في حياتي قد تؤهلني للعيش على سطح القمر بطبيعته القاسية. فإن سطح القمر وعر إلى حد يستعصي على التصديق. رأيت سطحه مليئا بالحفر وفوهات البراكين وبقايا حممها. ولكنه كان مشهدا مثيرا لعالم مختلف".
ولم يندهش الطاقم من منظر القمر فحسب، بل بعد مرور 75 ساعة و48 دقيقة من انطلاق البعثة، لمح أندراس من القمر زرقة الأرض وهي ترتفع فوق الأفق، وفتش في كل مكان عن فيلم ملون لالتقاط المشهد الرائع.
يقول بورمان: "كان التناقض بين القمر الكئيب وكوكب الأرض الأزرق البديع آخاذا، ولاحظنا أن كوكب الأرض هو الجرم الوحيد الملون في الكون بأكمله. يمكنك أن ترى الغيوم البيضاء والقارات بلونها الوردي الضارب إلى البني. كم نحن محظوظون بالعيش على ظهر هذا الكوكب".
وفجأة تحولت البعثة من اختبار خطير لبراعة البشر التكنولوجية وشجاعة رواد الفضاء، إلى تجربة روحانية أثارت مشاعر طاقم البعثة. وبينما لم تُنشر صورة ظهور الأرض إلا بعد عودة طاقم أبولو 8 إلى الأرض، فإن الطاقم أعد هدية أخرى لسكان كوكب الأرض احتفالا بعيد الميلاد المجيد في عام 1968.
تقول موير هارموني: "قبل انطلاق البعثة، قال مسؤول العلاقات العامة بوكالة ناسا لبورمان إنهم يتوقعون أن يتابع البث التليفزيوني من مدار القمر عشية عيد الميلاد نحو مليار شخص، ما يعادل ربع سكان العالم، وهذا يفوق عدد مستمعي أي صوت بشري آخر على مر التاريخ. وأخبره أن يعدّ كلمة مناسبة لإلقائها أمام جمهور المتابعين."
ويقول بورمان: "هذه لحظة من اللحظات الفارقة في تاريخ أي بلد ينعم بالديمقراطية. تخيل لو كان السوفييت مكاننا لكنا تحدثنا عن فضل لينين وستالين، ولكن في المقابل قيل لنا أن نختار كلمة مناسبة وحسب".
إلا أن إعداد هذه "الكلمة المناسبة" لم يكن بالأمر الهين. ويقول بورمان: "حاول ثلاثتنا بمساعدة زوجاتنا التفكير في أي شيء مناسب لنلقيه على مسامع المتابعين، ولم نتوصل لشيء".
ولجأ بورمان إلى أحد أصدقائه، الذي استعان بدوره بمراسل حربي متقاعد يُدعى جو لايتون، ويقول بورمان: "على حد علمي، سهر لايتون الليل بأكمله وهو يكتب كلمات على الورق ثم لا يلبث أن يجعّدها ويلقيها على الأرض، وعندما رأته زوجته، التي شاركت سابقا في صفوف المقاومة الفرنسية في الحرب العالمية الثانية، اقترحت عليه أن يبدأ من البداية".
وعند بدء التصوير، أخذت المركبة الفضائية تقترب من شروق الشمس على القمر عشية عيد الميلاد (بتوقيت الولايات المتحدة الأمريكية)، وشرع طاقم البعثة في قراءة سفر التكوين بالتناوب، واستهل أندرز بقراءة: "في البدء..."، واختتم بورمان قائلا: "نتمنى لكم ليلة سعيدة وحظا سعيدا وعيدا سعيدا، وبارككم الله جميعا، جميع البشر على كوكب الأرض الرائع".
ويقول بورمان: "كنا على قناعة حينها أن هذه الكلمة هي الأنسب لهذا المناسبة للتعبير عن الرهبة التي تملكتني، وحدي على الأقل، من مدى ضآلة حجمنا جميعا بالنسبة إلى الكون. فمن المستحيل أن يكون هذا الكون بضخامته ودقة تنظيمة قد خُلق من تلقاء نفسه من دون تدخل إلهي".
غير أن البعثة لم تنته بعد. ففي يوم عيد الميلاد شغّل بورمان المحرك مرة أخرى ليغادر مدار القمر. ويقول: "نفذنا عملية إشعال المحرك لدفع المركبة إلى المدار الأرضي عندما كنا على الجانب البعيد من القمر، فلو أخفقت عملية الإطلاق، لكنا الآن لا نزال ندور حول القمر".
ولم يفت مركز المراقبة والتحكم الأرضي في البعثة أن يرسل هدايا عيد الميلاد للطاقم على متن المركبة، والتي كانت عبارة عن وجبة من الديك الرومي المغطى بالصلصة البنية الكثيفة، وملفوفة في ورق هدايا لامع غير قابل للاشتعال.
ويقول بورمان: "وضع دِك سلايتون (رئيس الطاقم)، خلسة وسط أمتعته ثلاث جرعات صغيرة قوية المفعول من مشروب البراندي ولكننا لم نشربها، فقد خشيت أن أتحمل تبعات أي خطأ يقع دون أن ندري".
وفي يوم 27 ديسمبر/ كانون الأول، عاد الطاقم إلى الأرض، إذ هبطت المركبة بالقرب من الهدف في المحيط الهادئ. وقد كانت نهاية مثالية لبعثة ناجحة، أثبتت أن الرحلات الفضائية إلى القمر ستؤتي ثمارها.
وتقول موير هارموني: "لم تحقق بعثة أبولو 8 إنجازا علميا وهندسيا تاريخيا فحسب، إنما أسهمت أيضا في توسيع آفاق التجارب البشرية، وأثّرت على نظرتنا للأرض ومكان البشر في الكون".
أما الكولونيل بورمان، الذي لا يزال يحتفظ بروح المقاتل في الحرب الباردة رغم بلوغه 90 عاما، فيرى أن الإنجاز الحقيقي لآخر البعثات التي شارك فيها هو تقدُم أمريكا على غريمها الاتحاد السوفيتي في السباق نحو القمر.
ويقول بورمان: "لا أخفيك سرا أنني لم أكترث لإرث بعثة أبولو 8. فبعد أن نجحت بعثة أبولو 11 (في تنفيذ أول هبوط بشري على سطح القمر)، لم أعد أهتم ببرنامج أبولو، إذ شاركت من البداية في البرنامج لأقاتل في إحدى معارك الحرب الباردة، وقد انتصرنا".

الولايات المتحدة: سنواصل استخدام كافة آلياتنا للتأثير على سلوك الأسد

وقال مسؤول رفيع من الإدارة الأمريكية في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الأربعاء، تعليقا على هذا الموضوع: "إننا سنواصل الاستخدام النشط للآليات العديدة والمتوفرة لدى كل مؤسساتنا لمحاولة التأثير على نظام الأسد ومعاونيه الإيرانيين".
وأشار المصدر من البيت الأبيض في هذا السياق إلى حزمات العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة بهذا الهدف على كل من سوريا وإيران.
وأعلنت الولايات المتحدة، أنها بدأت سحب قواتها المنتشرة في سوريا من أراضي البلاد، مشيرة إلى انتقال الحملة الأمريكية ضد "داعش" هناك إلى مرحلة جديدة.
وتقود الولايات المتحدة في سوريا منذ صيف عام 2014  قوات التحالف الدولي المناهض لـ"داعش" والذي يدخل ضمن تشكيلته أكثر من 60 دولة، دون أي دعوة أو موافقة من دمشق، التي تتهم الجيش الأمريكي وحلفاءه بانتهاك سيادة الدولة وارتكاب مجازر متكررة بحق السوريين.
ومنذ بداية الأزمة السورية اتخذت واشنطن موقفا مناهضا بشدة للسلطات في دمشق وخاصة الأسد، الذي تقول إنه يقف وراء مقتل مئات الآلاف من السوريين وتورط في ارتكاب جرائم حرب، وقدمت في هذا السياق مساعدة عسكرية ومالية للمعارضة المسلحة في البلاد، كما شنت، منذ تولي الرئيس الأمريكي الحالي، دونالد ترامب، زمام السلطة في البيت الأبيض شهر يناير 2017، ثلاث ضربات جوية على المواقع الحكومية بسوريا.
لكن الإدارة الأمريكية الحالية أشارت في تصريحات صادرة عنها خلال الفترة الأخيرة إلى أن هدفها في سوريا لا يكمن في التخلص من الأسد، وشددت على ضرورة تغيير سلوك السلطات هناك.

أكد نائب رئيس حركة فتح وعضو لجنتها المركزية محمود العالول، أن أي صيغة حل للقضية الفلسطينية لن تتم دون موافقة القيادة.

وجاء تصريحات العالول خلال لقاء عُقد في مقر محافظة الخليل، يوم الأربعاء، بين أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح.
وقال العالول إن موقف القيادة وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، مما يسمى "صفقة القرن" ثابت ولا يمكن أن يتغير، مشيرا إلى أن "الولايات المتحدة من شأنها احتلال العالم لكنها لن تحتل إرادتنا".
وأوضح المسؤول الفلسطيني أن الوضع الراهن استثنائي له شروط مختلفة يجب أخذها بعين الاعتبار بعد تغيير أولويات العالم واستجداد قضايا أخرى على الساحة الدولية، وهرولة بعض الدول للتطبيع مع إسرائيل رغم التحذيرات الفلسطينية بضرورة الالتزام بمبادرة السلام العربية.
وأفاد بأن الإدارة الأمريكية حاولت تمرير صفقة القرن تحت عناوين عدة، آخرها التذرع بالوضع الإنساني في قطاع غزة لفصله عن الجسم الفلسطيني.
وعلى صعيد آخر، صرح العالول بأن حماس تحاول خلق معارك جانبية عدة في ذروة الانشغال بالقضايا الرئيسية، داعيا الحركة إلى الالتفاف حول الشرعية الوطنية والعودة إلى البيت الداخلي لتحقيق الوحدة والوقوف في وجه المؤامرات التي تتعرض لها قضيتنا

أكد مسؤول أمريكي رفيع بالبيت الأبيض أن مهمة الولايات المتحدة الرامية إلى مكافحة الإرهاب لا تتغير بعد انسحابها العسكري من سوريا، موضحا أن الحملة ستستمر في بلدان أخرى مثل مصر وليبيا.

• الولايات المتحدة تعلن سحب قواتها من سوريا بعد "دحر دولة الخلافة على الأرض"
• مصدر أمريكي يكشف دور أردوغان في انسحاب الولايات المتحدة من سوريا

وقال المسؤول الأمريكي، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الأربعاء عبر الهاتف: "إن مهمتنا الخاصة بمكافحة الإرهاب لا تتغير. إنها مستمرة، وهذا ما سنولي له اهتمامنا بأمر من الرئيس".
وأوضح المصدر أن الإعلان عن "الانتقال إلى مرحلة جديدة في الحملة ضد داعش" يعني أن الولايات المتحدة "ستواصل اليقظة والحذر فيما يخص التهديد المستمر النابع من التنظيم".  
وأشار المسؤول الأمريكي إلى أن "مهمة مكافحة الإرهاب ضد داعش ستتواصل في أماكن أخرى مثل سيناء أو ليبيا".
مسؤول أمريكي رفيع: خلايا "داعش" المتبقية بسوريا لا تبرر استمرار وجود قواتنا هناك
وشدد المسؤول الرفيع على أن وجود جيوب"داعش" في سوريا ليس مبررا لمواصلة أنشطة العسكريين الأمريكيين في هذه البلاد، موضحا أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، "اعتبر أن أهداف القوات الأمريكية تم تحقيقها لدرجة تسمح بنقلها" من الأراضي السورية.
وأشار إلى أن الإدارة الأمريكية تعتقد أن حلفاء الولايات المتحدة والقوات المحلية قادرة على تدمير الخلايا المتبقية من "داعش".
البيت الأبيض: ترامب لم يناقش انسحاب قواتنا من سوريا مع أردوغان وهو بل أبلغه فقط بقراره
على صعيد آخر، نفى المسؤول أن الرئيس الأمريكي اتخذ قراره حول انسحاب قوات الولايات المتحدة نتيجة محادثاته مكالمته الهاتفية الأخيرة مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.
وقال المتحدث باسم الإدارة الأمريكية، إن الرئيسين "يتواصلان على أساس بشكل دوري"، لكن ترامب "اتخذ قراره بذاته"، مضيفا أن "هذا الأمر ليس ما ناقشه لم يناقشه مع أردوغان".
وأوضح المسؤول أن ترامب "أبلغ الرئيس أردوغان بقراره، لأن ذلك سيمثل مسألة مهمة بالنسبة إلى تركيا".
الوطنية

لتجنب الوفاة المبكرة.. العلم يحدد عدد ساعات "النوم الآمن"

توصلت دراسة حديثة إلى أن الحصول على قسط من النوم أكثر أو أقل من اللازم، قد يؤدي إلى مشاكل صحية جمة تصل إلى خطر الوفاة المبكرة.

فقد وجدت الدراسة التي نشرت في مجلة القلب الأوروبية أن هناك رابطا بين عدد الساعات التي ينامها الشخص وخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والوفاة المبكرة.

وبحثت الدراسة بيانات 116 ألف شخص تتراوح أعمارهم بين 35 و 70 عاما، من 21 دولة مختلفة، وبعد فترة متابعة لما يقرب من 8 سنوات، سجل الباحثون 4381 حالة وفاة و4365 حالة إصابة بأمراض قلب وأوعية دموية رئيسية.

وكان الأشخاص الذين ينامون أكثر من 8 ساعات، أكثر عرضة لخطر الموت أوالإصابة بأمراض القلب أو الأوعية الدموية في الدماغ، مقارنة مع أولئك الذين ينامون لمدة تتراوح بين 6 و8 ساعات.

وقال فريق البحث في الدراسة: "يعتبر النوم سلوكا مهما في نمط الحياة، ويمكن أن يؤثر على أمراض القلب والأوعية الدموية وفرص الموت".

ومقارنة بالأشخاص الذين ينامون من 6 إلى 8 ساعات يوميا، فإن أولئك الذين ينامون ما مجموعه 8 إلى 9 ساعات يوميا لديهم خطر متزايد بنسبة 5 في المائة للإصابة بأمراض القلب.

أما الأشخاص الذين ينامون ما بين 9 و10 ساعات في اليوم، فكانوا أكثر عرضة للخطر بنسبة 17 بالمئة، بينما يتعرض الذين ينامون أكثر من 10 ساعات يوميا لخطر الإصابة بأمراض القلب أو الوفاة بنسبة 41 بالمائة.

كما رصد الباحثون أيضا زيادة في خطر الإصابة بنسبة 9 في المائة، للأشخاص الذين ينامون ما مجموعه 6 ساعات أو أقل، لكن هذه النتيجة لم تكن ذات دلالة إحصائية.

وقال الباحث الرئيسي تشوانغشي وانغ، وهو طالب دكتوراه في كلية "ماكماستر" وكلية "بيكين يونيون" الطبية في الأكاديمية الصينية للعلوم الطبية: "تبين دراستنا أن المدة المثلى للنوم تتراوح بين 6 و8 ساعات في اليوم للبالغين".

وأضاف الباحث المشارك سالم يوسف، من جامعة "ماكماستر" الكندية: "ينبغي على الناس أن يضمنوا حصولهم على ما بين 6 إلى 8 ساعات من النوم يوميا. ومن ناحية أخرى، إذا كنت تنام بشكل منتظم أكثر من اللازم أو لنقل أكثر من 9 ساعات في اليوم، فقد يتعين عليك زيارة الطبيب للتحقق من صحتك العامة".

و"بالنسبة للأطباء، فإن معرفتهم بمدة النوم والقيلولة خلال النهار في التاريخ السريري للمرضى، قد يكون مفيدا في التعرف على الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بمشاكل القلب والأوعية الدموية أو الوفاة"، بحسب يوسف.

توصلت دراسة أجرتها جامعة أكسفورد البريطانية، إلى رابط غريب بين طول اصبعي السبابة والوسطى لدى النساء ومقدار الأنوثة الذي تتمتعن به.

واكتشفت الدراسة أن هناك علاقة تناسب طردي، بين طول إصبع السبابة وأنوثة المرأة.

وسلطت صحيفة "ديلي ميل" الضوء نتائج الدراسة التي "فاجأت" العلماء، بسبب الربط بين إصبع السبابة الطويل والصفات الأنثوية النموذجية.

ويرتبط إصبع السبابة الطويل مع البنصر القصير، بمستويات مرتفعة من الهرمونات الجنسية الأنثوية لدى النساء.

ويعتقد العلماء أن ارتفاع نسبة هرمون الإستروجين الجنسي لدى النساء، يؤدي إلى نمو أصابع السبابة مقارنة بالبنصر.

وعلى النقيض من ذلك، فإن ارتفاع هرمون التستوستيرون الذكري يؤثر "ذكوريا" على النساء، وينتج عنه إصبع بنصر طويل وسبابة قصير، مع تراجع مظاهر الأنوثة عليهن.

وأجرت إيليوند بيرس من جامعة أكسفورد البريطانية الأبحاث، التي نشرت في مجلة الجمعية الملكية.

وأخذت بيرس قياسات أطوال أصابع السبابة لـ274 من المتطوعات الإناث، وأيضا عينات من الحمض النووي الخاص بهن، كما أجرت المشاركات اختبارات نفسية على جودة علاقاتهن الجنسية.

وفي ورقة البحث، قالت بيرس إن النساء اللواتي لديهن إصبع سبابة أطول من إصبع الخاتم تتمتعن بأنوثة أكبر.

ظهور مفاجئ للوحة تذكارية عن صدام حسين شرقي لندن

يقول سكان أحد أحياء شرقي لندن إنهم تفاجأوا بظهور لوحة تذكارية عن الرئيس العراقي السابق، صدام حسين، بمنطقتهم.

وقد كتب على لوحة نحاسية على أحد المقاعد وسط شارع مزدحم في منطقة وانستيد، إحدى الضواحي شرق لندن، "تذكار محبة لصدام حسين"، مع الإشارة إلى تاريخ ميلاده عام 1937 وتاريخ إعدامه عام 2006.
وقد أثار ظهور اللوحة التذكارية النحاسية التي تمجد الدكتاتور العراقي السابق غضبا لدى عدد من سكان الحي.
ونقلت الإندبندت عن مليسيا مونداي ـ تشينين، 38 عاما، واحدة من سكان الضاحية، قولها "لقد فُزعت. كانت أمي في زيارة لنا ولفتت انتباهي إلى اللوحة، بصراحة صُدمت، وحاولت التأكد منها مباشرة".
وأضافت "اعتقدت أنها يجب أن تكون مخطئة، لكن ما أثار رعبي أنها كانت على حق. اعتقد أن قيام شخص ما بالاحتفاء بحياة شخص تسبب في كل هذا الرعب أمر فظيع. وإذا كانت نكتة، فهي ليست مضحكة مطلقا"ونقلت صحيفة الصن عن متحدث باسم مجلس حي "ريد بريدج" قوله: "لم نعط إذنا لأحد لوضع هذه اللوحة وقد أُزيلت".
وقد أُطيح بصدام الذي حكم العراق لأكثر من 30 عاما، خلال الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، وأعدم في عام 2006 بعد أن أدانته السلطات العراقية بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية".
ولا يعرف إن كانت تلك اللوحة التذكارية مجرد مزحة أم أن واضعها من المعجبين بالرئيس العراقي السابق.
أدرجت وزارة الخارجية الأمريكية في 13 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي جواد حسن نصر الله، نجل زعيم حزب الله اللبناني في قائمة " الإرهابيين" بسبب قيامه بتجنيد أشخاص للقيام بهجمات "إرهابية" ضد إسرائيل في الضفة الغربية.
وقال مايكل إيفانوف، مساعد وزير الخارجية الأمريكي للأمن الدبلوماسي: "يعيش جواد بحرية في لبنان، ويعمل مع فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، ويجمع الأموال لتنفيذ عمليات لصالح حركة حماس وقاد عمليات أدّت إلى مقتل إسرائيليين يحملون جنسية أمريكية".
كما أضافت واشنطن شخصيات جديدة إلى جانب نصر الله، إلى قائمة العقوبات الأمريكية لعلاقتهم المباشرة بلحزب المدرج على لائحة المنظمات "الإرهابية" بتهمة ضلوعه في "أنشطة تحريضية وتخريبية".

يعتبرجواد نصرالله ( 33 عاما) نفسه مسؤولاً قيادياً في الحزب و"مقاوماً" على خطى والده. وهو الابن الثاني لزعيم حزب الله اللبناني حسن نصر الله من أصل خمسة إخوة.
ويستخدم جواد موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، لنشر تصريحاته وتوجيه رسائله إلى أنصار الحزب، وزادت شعبيته على تويتر، إذ غالباً ما يكتب قصائد مديج لأبيه ويدعو أنصار الحزب إلى المقاومة.
ويقول عن نفسه إنه " شاعر الحزب"، لأن رسائله وتوجيهاته وتشجيعه لأنصار الحزب تكون عن طريق كتابته للأشعار التي تثني فيها على الحزب ويهاجم أعدائه.
وتكثر تغريداته التي يهاجم من خلالها السعودية بسبب حربها في اليمن ضد الحوثيين المدعومين من حزب الله وإيران
وقالت اسرائيل إن جواد نصر الله كان المسؤول عن خلية فلسطينية في طولكرم شمالي الضفة الغربية، التي وصفها الجيش الإسرائيلي عام 2016، بأنها "خلية إرهابية"، وإن أفرادها كانوا يتلقون التوجيهات منه. وقد تم إحالة أفراد الخلية إلى المحكمة العسكرية.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان في نفس العام، " قامت الشرطة الإسرائيلية بمساعدة الجيش والاستخبارات الإسرائيلية بإحباط عملية إطلاق نار خطّطتها خلية إرهابية في طولكرم، والتي كانت موجهة من قبل حزب الله".
وأضاف البيان: " قام جواد نصر الله بتجنيد محمود زغلول من طولكرم قائداً للخلية عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، ثم وجهه وأصدر تعليمات العملية إليه عن طريق البريد الالكتروني ليقوم زغلول بتجنيد أفراد آخرين من أجل تنفيذ العملية".
وفرضت وزراة الخزانة الأمريكية في 13 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي أيضا عقوبات على كل من شبل محسن، عبيد الزيدي ويوسف هاشم وعدنان حسين كوثراني، ومحمد عبد الهادي فرحات بتهمة "مساعدتهم لحزب الله في الحصول على الأسلحة وتنسيق العلاقات مع إيران وأنصاره في العراق ونقل الأموال من وإلى حزب الله".
وتشمل العقوبات تجميد ممتلكات المذكورين في البلدان التي تسري فيها القوانين الأمريكية وتحظر تعامل الأفراد والشركات الأمريكية معهم.

أعلنت الخارجية الأمريكية أنّها رصدت مكافآت مالية بقيمة 5 ملايين دولار لكل شخص، لمن يزوّدها بمعلومات تساعدها في تحديد هوية مكان وجود خليل يوسف و محمود حرب وهيثم علي الطبطبائي القياديين في حزب الله، وصالح العاروري القيادي في حركة حماس والذي تعتقد واشنطن أنه المنسق بين إيران وحركة حماس.
كما أدرجت الخارجية الأمريكية "كتائب المجاهدين"، المقربة من حزب الله والنشيطة في الأراضي الفلسطينية على لائحة المنظمات "الإرهابية".
ونشر بعض السكان صورا للوحة النحاسية مع تعليقاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي